नहीं कर सकेंगे 3 लाख से अधिक की नकदी का लेन-देन

22 Aug 2016

कालाबाजारी रोकने को सरकार कर रही बैन लगाने की तैयारी

बुलंद आवाज प्रमुख संवाददाता
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नई दिल्ली : काले धन को रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश के मद्देनजर तीन लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन पर बैन लगाने की तयारी में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालाधन की जांच को लेकर नियुक्त एसआईटी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान की अपील भी की थी।
सरकार तीन लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन पर बैन लगाने पर इसलिए विचार कर रही है ताकि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और चेक या ड्राफ्ट्स के जरिए लेन-देन हो सके। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की कोशिश में है। इसी के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेने की घोषणा की गई है।
गौरतलब है कि कालाधन को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह इसके अध्यक्ष हैं, जबकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत उपाध्यक्ष हैं। कुल 11 एजेंसियां उसके तहत काम कर रही हैं।